BED Vs DELED
BED Vs DELED बीएड डिग्री धारी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है कि राज्य सरकार बीएड वालों को हटाकर 6 महीने के भीतर बहाली प्रक्रिया पूरी करें। बीएड के अभ्यर्थियों को झटका पर झटका लग रहा है कभी हाई कोर्ट से तो कभी सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार नियुक्त किए गए बीएड शिक्षकों को नौकरी से हटाकर 6 महीने के भीतर बहाली प्रक्रिया पूरी करें सिर्फ डीएलएड वालों को ही मेरिट के आधार पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती में नियुक्ति दी जाए।
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BED Vs DELED चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच का यह फैसला आया है इसके अंतर्गत डीएलएड अभ्यर्थी की उच्च याचिका पर निर्णय दिया गया है जिसमें प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड वालों के चयन को चुनौती दी गई थी याचिका कर्ताओ ने सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2023 के फैसले को आधार बनाते हुए प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड योग्यता को असवैधानिक घोषित कर इसे हटाने की मांग की।
BED Vs DELED डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से दायर याचिका में बताया गया है कि डीएलएड कोर्स में प्राइमरी कक्षाओं के बच्चे को पढ़ने के खास ट्रेनिंग दी जाती है जबकि बीएड कोर्स में बड़ी कक्षाओं को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है छोटी कक्षाओं की टीचरों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने से शिक्षा की गुणवत्ता में असर आएगा और यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राज्य शासन ने उल्लंघन किया है।
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सुप्रीम कोर्ट की फैसले को इसमें आधार बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के अपने फैसले के तहत कहां है कि केवल डीएलएड यानी बीएसटीसी डिप्लोमा धारा की प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ने के लिए पात्र होंगे पीठ ने एनसीटीई ( राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ) के उस गजट नोटिफिकेशन को भी खारिज कर दिया जिसमें बीएड डिग्रीधारकों को लेवल-1 शिक्षक भर्ती के लिए योग्य करार दिया गया था। एनसीटीई की इस अधिसूचना में कहा गया था कि अगर बीएड डिग्रीधारी लेवल-1 में पास होते हैं, तो उन्हें नियुक्ति के बाद छह महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा।
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